RANCHI
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर आवश्यक स्पष्टीकरण और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान चिन्हित किए जा रहे Anomaly (विसंगति) और Unmapped (अमानचित्रित) मतदाताओं के संबंध में अधिकारियों के बीच एकरूपता नहीं होने से भ्रम की स्थिति बन रही है।
झामुमो ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के कई जिलों में निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन और संग्रहण को लेकर अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इससे मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और पुनरीक्षण प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। पार्टी ने निर्वाचन विभाग से इस संबंध में तत्काल स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है।
बिहार की प्रक्रिया का किया उल्लेख
पार्टी ने अपने पत्र में बिहार में अपनाई गई पुनरीक्षण प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि वहां गृह-गणना (Household Enumeration) चरण के दौरान ही Anomaly और Unmapped श्रेणी के मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त कर उनका अभिलेखीकरण किया गया था। इससे बाद के चरणों में मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने में सहायता मिली।
झामुमो ने पूछा है कि क्या झारखंड में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है अथवा कोई अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यदि राज्य में भिन्न व्यवस्था लागू है, तो उसके कानूनी और प्रशासनिक आधार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि मतदाताओं और संबंधित अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
चार अहम मुद्दों पर मांगा स्पष्टीकरण
पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से चार प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्ट मार्गदर्शन देने का आग्रह किया है। इनमें गृह-गणना चरण में दस्तावेज़ संग्रहण की अनुमति, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) तथा बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) को जारी दिशा-निर्देशों की स्थिति, राज्यभर में एक समान कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उपाय तथा बिहार से अलग प्रक्रिया लागू होने की स्थिति में उसके विस्तृत विवरण की मांग शामिल है।
झामुमो ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की शुद्धता और पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए निर्वाचन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सरल और मतदाता हितों के अनुरूप संचालित हो। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि निर्वाचन विभाग जल्द ही आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर राज्यभर में एक समान और स्पष्ट प्रक्रिया लागू करेगा, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
