NEW DELHI
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सीमित बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इस छोटे इजाफे के बावजूद वेतन संरचना में व्यापक बदलाव की मांग लगातार तेज होती जा रही है।
बताया जा रहा है कि यह कदम प्रस्तावित 8th Pay Commission से पहले बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि केवल महंगाई भत्ता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मूल वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बड़ा संशोधन जरूरी है।
सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में National Council Joint Consultative Machinery ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। यदि यह मांग स्वीकार की जाती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा।
कई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने वेतन बढ़ोतरी में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। इसके विरोध में कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन की भी चेतावनी दी थी। उनका कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से वास्तविक राहत नहीं मिलेगी।
गौरतलब है कि 7th Pay Commission लागू होने के बाद पहली बार महंगाई भत्ते की घोषणा में इतनी देरी देखी गई है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि होली 2026 के आसपास इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसमें विलंब हुआ, जिससे असंतोष और बढ़ गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार पर दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सरकार कर्मचारियों की बड़ी मांगों पर क्या रुख अपनाती है।
