RANCHI
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। जमुआ और मांडू में डिग्री कॉलेज के निर्माण, गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा, 1000 स्कूलों में एआई आधारित वर्चुअल क्लास और दो नए चिड़ियाघरों समेत कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं-
- गिरिडीह के जमुआ में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 38.22 करोड़ रुपये और रामगढ़ के मांडू में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 40.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- कल्याण विभाग के नियंत्रण वाले एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावासों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में लागू झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- राज्य के दूरदराज इलाकों से गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा लेने को मंजूरी दी गई। इसके जरिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
- सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप-1 मधुमेह और अन्य गैर-संक्रामक रोगों से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी 75 प्रतिशत उपस्थिति में छूट देने की मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
- डिग्री कॉलेज, बरही का नाम बदलकर डिग्री कॉलेज, चंदवारा करने को मंजूरी दी गई।
- विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों को सातवें वेतनमान के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने को मंजूरी दी गई।
- धनबाद के प्रस्तावित SNMMCH कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल के विस्तार और विकास के लिए 194.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके तहत मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 और पीजी सीटों की संख्या 200 करने की योजना है।
- आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन के निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल और दुमका वन प्रमंडल में एक-एक नए चिड़ियाघर के निर्माण को मंजूरी दी गई। इन चिड़ियाघरों के साथ राज्य में बनने वाले जंगल सफारी और वन्यजीव रेस्क्यू सेंटरों के निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण को देने के लिए उसके नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
- दुमका जिले की 9.172 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 53.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- गुमला जिले की 19.1 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 101.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- रांची की 11.576 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 63.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- गुमला जिले की 14.251 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 76.75 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एआई आधारित वर्चुअल क्लास के लिए 2 केंद्रीय स्टूडियो और 5 क्षेत्रीय स्टूडियो बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से 1000 स्कूलों में वर्चुअल क्लास की सुविधा शुरू की जाएगी। इस योजना पर 176.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- आदर्श विद्यालय योजना का अवधि विस्तार वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक करने को मंजूरी दी गई।
- महाधिवक्ता, वरीय अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, सरकारी वकील और अन्य विधि पदाधिकारियों के शुल्क में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- महाधिवक्ता कार्यालय में वरीय अपर महाधिवक्ता के 2, अपर महाधिवक्ता का 1, राजकीय अधिवक्ता का 1, सरकारी वकील के 44 और लॉ रिसर्च ऑफिसर के 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
- झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही जिला जज के 2 पदों पर सीधी भर्ती को भी मंजूरी दी गई।
- राज्य के विभिन्न विभागों और न्यायालयों से जुड़े कई मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
