RANCHI
पेंशन और कर्मचारियों को बड़ी राहत
रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 28 अप्रैल 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने कोर्ट के आदेशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को राहत दी है, जिनकी नियमित सेवा 10 साल से कम है। अब उनकी दैनिक वेतनभोगी अवधि को जोड़कर पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे।
इसके अलावा कुछ पुराने मामलों में भी कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और पेंशन देने की मंजूरी दी गई है।
रांची में फ्लाईओवर और सड़कों को मंजूरी
कैबिनेट ने रांची में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी।
अर्गोड़ा चौक से डिबडीह ब्रिज तक लगभग 3.8 किमी लंबे एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर के निर्माण के लिए करीब 469 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
इसके अलावा करमटोली से साइंस सिटी तक 3.2 किमी लंबे फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 351 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्राम सेतु योजना के तहत सड़क और पुल निर्माण को भी हरी झंडी दी गई।
शिक्षा और संस्थानों पर भी फोकस
बैठक में राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा पलामू के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया, जिस पर अगले पांच वर्षों में करीब 22.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को और व्यवस्थित किया जाएगा।
AI, छात्रवृत्ति और अन्य फैसले
राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए गूगल एलएलसी के साथ समझौता (MoU) करने की स्वीकृति दी गई।
साथ ही, हर साल 50 मेधावी छात्रों को विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा गढ़वा जिले के “बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम बदलकर “बंशीधर नगर उंटारी” करने की मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, तकनीक और कर्मचारियों से जुड़े 15 से अधिक अहम फैसलों पर मुहर लगी।
