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भारतीय उद्योगपति Gautam Adani और Adani Group को अमेरिका में बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के प्रशासन ने अडानी से जुड़े सिविल और क्रिमिनल मामलों को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके पीछे अमेरिका में अडानी ग्रुप के प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के बड़े निवेश को अहम वजह माना जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अडानी के वकील ने पिछले महीने अमेरिकी अधिकारियों से कहा था कि यदि कानूनी कार्रवाई जारी रहती है तो अमेरिका में बड़े निवेश की योजना प्रभावित हो सकती है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने मामले के समाधान की प्रक्रिया तेज कर दी।
बताया गया है कि अडानी ग्रुप अमेरिका में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सेक्टर में भारी निवेश की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि यह निवेश हजारों नौकरियां पैदा कर सकता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा पहुंचा सकता है।
दरअसल, अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी ग्रुप पर भारतीय अधिकारियों को कथित रिश्वत देने और निवेशकों को गलत जानकारी देने जैसे आरोप लगाए थे। जांच एजेंसियों का दावा था कि समूह ने सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में फंडिंग हासिल करने के दौरान कथित अनियमितताएं की थीं। हालांकि, अडानी ग्रुप लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है।
इसी बीच, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि Adani Enterprises ने कथित प्रतिबंध उल्लंघन मामले को सुलझाने के लिए 27.5 करोड़ डॉलर के सेटलमेंट पर सहमति जताई है। यह मामला ईरान से जुड़े एलपीजी आयात से संबंधित था। कंपनी ने भविष्य में अमेरिकी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कंप्लायंस सिस्टम मजबूत करने और नई निगरानी व्यवस्था लागू करने की बात भी कही है।
वहीं, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने भी अडानी से जुड़े सिविल केस के समाधान की दिशा में सहमति जताई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत की मंजूरी मिलने के बाद यह मामला औपचारिक रूप से बंद हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। साथ ही अमेरिका और भारत के बीच कारोबारी संबंधों को भी इससे नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
