RANCHI
अतिक्रमण मामलों पर केंद्र की नजर तेज
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) की जमीन और आवासीय क्वार्टरों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने HEC प्रबंधन से इस पूरे मामले में विस्तृत और अपडेटेड रिपोर्ट मांगी है, ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके।
सैटेलाइट सर्वे और आंतरिक रिपोर्ट भी तलब
मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने HEC की आंतरिक जांच रिपोर्ट के साथ-साथ सैटेलाइट सर्वे के आधार पर तैयार आंकड़ों की भी मांग की है। सरकार यह स्पष्ट रूप से जानना चाहती है कि कुल कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है और कितने क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं। केंद्र ने यह भी पूछा है कि लीज शर्तों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं। साथ ही, अनधिकृत निर्माण और कब्जों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसका पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है।
कार्रवाई की स्थिति पर देना होगा पूरा विवरण
सूत्रों के मुताबिक, जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई या कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई, उन सभी का विस्तृत विवरण रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया है। सरकार की इस सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि HEC क्षेत्र में अतिक्रमण के मामलों पर जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे।
