RANCHI

मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में पेंशनभोगियों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों, कलाकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि को स्वीकृति दी। इसके साथ ही कई नई योजनाओं, नियुक्तियों और विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली।

बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत 1 जनवरी 2026 से प्रभावी महंगाई भत्ता की दरों में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई। वहीं, छठे और पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों के लिए भी महंगाई भत्ता में वृद्धि को मंजूरी मिली। इसके अलावा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत की दरों में वृद्धि को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

वृद्ध, दिव्यांग और कलाकारों के लिए बड़ी राहत

कैबिनेट ने राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा महिलाओं, दिव्यांगों और जरूरतमंद वर्गों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

सरकार ने बहु-चिकित्सा प्रणाली आधारित “अबुआ दवाखाना” स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति पर आधारित एकीकृत स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

जैविक खेती और पशुपालन को बढ़ावा

कैबिनेट बैठक में 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 370 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार ने व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की नई योजना को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।

दुमका एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का रास्ता साफ

दुमका हवाई अड्डे से क्षेत्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौते को मंजूरी दी। इससे आरसीएस-उड़ान योजना के तहत नियमित हवाई सेवा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक से जुड़े अहम फैसले

बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न वेब पोर्टल्स के विकास और संचालन के लिए CSC e-Governance Services India Limited के चयन को स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकाल विस्तार और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राज्य में जारी रखने की मंजूरी दी गई। वहीं, मेडिकल कॉलेजों के जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न की वृत्तिका पुनरीक्षण को भी मंजूरी मिली।

लोकायुक्त नियुक्ति और न्यायिक फैसलों पर मुहर

कैबिनेट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश Amitabh Kumar Gupta को लोकायुक्त, झारखंड नियुक्त किए जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा कई न्यायालयी आदेशों के अनुपालन में शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा बहाली, नियमितीकरण और पेंशन संबंधी फैसलों को मंजूरी दी गई।

रेल, पंचायत और खनन से जुड़े फैसले

सरकार ने खूंटी जिले में रेलवे परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण, पंचायत संस्थाओं को वित्तीय सहायता, झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 तथा झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी।

इसके अलावा राज्य में आईटीआई अपग्रेडेशन, न्यायालयों में नए पद सृजन, खनिज प्रबंधन प्रणाली JIMMS 2.0, पुनर्वास नीति के तहत भूमि दस्तावेजों पर शुल्क छूट और यक्ष्मा जांच सामग्री की खरीद जैसे प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।