सरकार का विरोध करने वालों पर मुकदमे क्यों? बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- नागरिकों को बनाया जा रहा गुलाम

Central desk

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ मुंबई पुलिस के शहर से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार के “कुछ फैसलों” के खिलाफ सिर्फ़ मोर्चा या विरोध प्रदर्शन करना शहर से बाहर निकालने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है।

49 वर्षीय सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस माधव जे. जामदार की सिंगल-जज बेंच ने पुलिस से पूछा कि क्या सरकार के फैसलों का विरोध करने पर नागरिकों पर केस करके उन्हें “सरकार का गुलाम” बनाया जा रहा है और वे विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते। चौधरी ने बताया था कि वह सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) के महासचिव हैं और उन्हें एक साल के लिए शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया गया था।

जस्टिस जामदार ने जानना चाहा कि मुंबई पुलिस ने याचिकाकर्ता के पिछले विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी FIR के आधार पर शहर से बाहर निकालने का आदेश क्यों जारी किया, जिनमें ‘बीजेपी सरकार मुर्दाबाद’, ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए गए थे।

हाल ही में हुए परीक्षा पेपर लीक मामले और याचिकाकर्ता के तर्क का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने पूछा कि नागरिक विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते या नारे क्यों नहीं लगा सकते।

जस्टिस जामदार ने कहा, “विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने बस ‘बीजेपी सरकार मुर्दाबाद’, ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए हैं… नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते और ऐसे नारों के लिए शहर से बाहर निकालने के आदेश क्यों?”

कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी

पुलिस को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे जनता के सेवक हैं, न कि सरकार के बड़े अधिकारियों के।

याचिकाकर्ता चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ज़ोन 6- चेंबूर इलाका) के 3 दिसंबर, 2025 के शहर से बाहर निकालने के आदेश को चुनौती दी थी। उन्हें एक साल के लिए शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया गया था।

चौधरी की याचिका में कहा गया था कि शहर से बाहर निकालने की कार्रवाई अक्टूबर 2025 में एक ‘कारण बताओ नोटिस’ (show cause notice) के साथ शुरू हुई थी। यह नोटिस 2019 और 2024 के बीच विरोध प्रदर्शनों से जुड़े उनके खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई ने उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान दूर रखा, जो “सही लोकतांत्रिक असहमति को दबाने” जैसा है। चौधरी की ओर से पेश हुए वकील पायोषी रॉय और इब्राहिम हरबत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ़ सभी FIR IPC की धारा 188 (सरकारी अधिकारी के आदेश का पालन न करना) के तहत दर्ज की गई थीं। ये FIR उन विरोध प्रदर्शनों के लिए थीं जिन्हें उन्होंने आयोजित किया था या जिनमें वे शामिल हुए थे, जिनमें CAA और NRC पर सरकार के फैसलों, बाबरी मस्जिद के मुद्दे और ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने से जुड़े विरोध प्रदर्शन शामिल थे।

वकीलों ने कहा कि इनमें से किसी भी मामले में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 लागू नहीं होती। यह धारा पुलिस को किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ शहर से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) का आदेश जारी करने का अधिकार देती है जो किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा या नुकसान पहुंचाने वाला अपराध करने वाला हो।

रॉय ने कहा कि चौधरी को सिर्फ़ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने या उनमें शामिल होने के कारण शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया गया, बिना उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिए। इसलिए, उनके खिलाफ़ की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

राज्य के वकील ने याचिकाकर्ता और अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए कुछ नारों की ओर इशारा किया और तर्क दिया कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार थी क्योंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिए जाने के बावजूद विरोध प्रदर्शन किए गए थे।

महाराष्ट्र में विधायकों द्वारा “देश भर में हो रही हॉर्स ट्रेडिंग” (खरीद-फरोख्त) के जरिए पार्टियां बदलने की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए, जस्टिस जामदार ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता “वॉशिंग मशीन” के जरिए पार्टी बदलने पर भी विचार कर सकते थे।

अपने आदेश में, जस्टिस जामदार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई को “दोषपूर्ण” और “दुर्भावनापूर्ण” बताया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत “नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने” और “सम्मान के साथ जीने” की स्वतंत्रता है।

जस्टिस जामदार ने कहा कि “रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता की गतिविधियों या कार्यों से किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा, नुकसान या डर पैदा हो रहा है या ऐसा करने का इरादा है”।

जज ने कहा कि आरोप IPC की धारा 188 के तहत अपराध से संबंधित हैं, जिसके लिए अधिकतम एक महीने की जेल की सजा हो सकती है।

आदेश में कहा गया है, “हालांकि, यह महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत शहर से बाहर निकालने का आदेश जारी करने का आधार नहीं हो सकता है।”

जस्टिस जामदार ने “स्थापित कानूनी स्थिति” का उल्लेख किया कि शहर से बाहर निकालने का आदेश एक असाधारण उपाय है और ऐसे आदेश का असर किसी नागरिक को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित करना होता है। बेंच ने राज्य से बाहर निकालने (एक्सटर्नमेंट) की कार्रवाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया और कहा, “महाराष्ट्र सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को सिर्फ़ भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने के कारण राज्य से बाहर निकालने की कार्रवाई, याचिकाकर्ता के बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी के मौलिक अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करती है।”