बिहार:  अंचल अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म, 4 मई से काम पर लौटेंगे अफसर

Patna

प्रशासनिक गतिरोध समाप्त, 4 मई से बहाल होंगी सेवाएं बिहार भर के अंचल अधिकारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को आखिरकार खत्म करने का फैसला किया है। इस निर्णय से उन प्रशासनिक सेवाओं को बड़ी राहत मिली है जो मार्च की शुरुआत से ठप पड़ी थीं। बिहार राजस्व सेवा महासंघ के संयुक्त मोर्चा ने औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि सभी अधिकारी 4 मई से अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करेंगे। गौरतलब है कि 9 मार्च से शुरू हुई इस हड़ताल के कारण पूरे राज्य में राजस्व और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह बाधित हो गए थे।

जनहित में लिया गया फैसला, मुख्यमंत्री पर जताया भरोसा संयुक्त मोर्चा द्वारा जारी बयान के अनुसार, विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय आम जनता को हो रही भारी असुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहे। महासंघ ने स्पष्ट किया कि उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। अधिकारियों को आशा है कि नई सरकार उनकी लंबित चिंताओं और समस्याओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।

11-सूत्रीय मांगें: कैडर मजबूती और प्रशासनिक नियंत्रण पर जोर भले ही हड़ताल स्थगित कर दी गई है, लेकिन अधिकारी अपनी 11-सूत्रीय मांगों के चार्टर पर कार्रवाई के लिए अडिग हैं। इन मांगों में कैडर को मजबूत करना और प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़े अहम मुद्दे शामिल हैं। उनकी एक प्रमुख मांग यह है कि भूमि सुधार उप-समाहर्ता (DCLR) के पद को पूरी तरह से राजस्व विभाग के अधीन लाया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है कि कैडर के भीतर के सभी पद केवल योग्य अधिकारियों द्वारा ही भरे जाएं।

लंबित कार्यों के निपटारे की चुनौती 4 मई से सर्किल अधिकारियों के वापस कार्यालय लौटने के साथ ही भूमि और राजस्व प्रशासन में सामान्य कामकाज बहाल होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि सेवाओं के फिर से शुरू होने से हड़ताल की अवधि के दौरान जमा हुए हजारों लंबित मामलों और फाइलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।

सकारात्मक समाधान की उम्मीद संयुक्त मोर्चा ने सरकार से अपेक्षा जताई है कि वह बातचीत और सहयोग के माध्यम से उनकी मांगों पर “सकारात्मक और समय-सीमा के भीतर” कार्रवाई करेगी। महासंघ ने संकल्प दोहराया है कि वे राजस्व सेवाओं के कामकाज को सशक्त बनाने और जनसेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए प्रशासन के साथ रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।

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