RANCHI
Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries के पदाधिकारियों ने झारखंड विधानसभा में पेश बजट 2026-27 पर मिश्रित लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। चैंबर पदाधिकारियों ने इसे विकास की दिशा में संतुलित पहल बताया, हालांकि उद्योग और व्यापार के लिए अधिक ठोस एवं लक्ष्य आधारित प्रावधानों की अपेक्षा भी जताई।
चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और कौशल विकास पर जोर सराहनीय है, लेकिन उद्योगों के लिए पूंजीगत निवेश, ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और क्लस्टर विकास हेतु अधिक बजटीय प्रावधान अपेक्षित थे। मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और खनिज आधारित उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज निवेश को गति दे सकता था।
उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने बजट को संतुलित एवं दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यदि घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, तो निवेश, उत्पादन और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
महासचिव रोहित अग्रवाल ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि और आधारभूत संरचना पर विशेष बल को राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती के लिए सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि सड़क, सिंचाई, भंडारण एवं संस्थागत संरचना में निवेश से स्टील, सीमेंट, परिवहन और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
सह सचिव नवजोत अलंग और रोहित पोद्दार ने बजट को उद्योग-हितैषी बताते हुए कहा कि एमएसएमई, स्टार्टअप और स्थानीय व्यापार को इससे मजबूती मिलेगी।
कोषाध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल ने राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रित घाटे और पूंजीगत व्यय में वृद्धि को राज्य की वित्तीय सुदृढ़ता का संकेत बताया। साथ ही जीएसटी अनुपालन में सरलीकरण, रिफंड प्रक्रिया में तेजी और ऊर्जा लागत को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कार्यकारिणी सदस्य विकास विजयवर्गीय ने अधोसंरचना, ग्रामीण विकास और PPP मॉडल पर फोकस को सकारात्मक बताया। वहीं पूर्व अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि उद्योगों के लिए और आक्रामक नीति दृष्टिकोण, सिंगल विंडो सिस्टम की प्रभावशीलता, त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया तथा लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग के लिए स्पष्ट रोडमैप आवश्यक है।
चैंबर ने कहा कि सरकार के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से झारखंड को एक मजबूत औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए संगठन प्रतिबद्ध है।
