रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की प्रतिनियुक्ति के एवज़ में राज्य पर बकाया 13,299.69 करोड़ रुपये को पूरी तरह माफ करने का अनुरोध किया है।
सोरेन ने पत्र में कहा कि उग्रवाद को जड़ से समाप्त करना राज्य और केंद्र दोनों की साझा ज़िम्मेदारी है। उन्होंने तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के बाद राज्य आर्थिक पुनरुत्थान, आपदा प्रबंधन और जनकल्याण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जुटा है। ऐसे में सीमित संसाधनों के कारण राज्य पर वित्तीय बोझ अत्यधिक बढ़ गया है और बकाया राशि का भुगतान विकास योजनाओं को प्रभावित करेगा।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि झारखंड गठन के समय से ही नक्सल प्रभावित राज्य रहा है। नक्सल उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार और केंद्र द्वारा प्रतिनियुक्त केंद्रीय बलों ने मिलकर काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादी गतिविधियों में भारी कमी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 400 से अधिक पुलिसकर्मी कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हो चुके हैं।
सोरेन ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति से जुड़े शुल्क को सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism) के सिद्धांत के तहत माफ किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र इस पर सकारात्मक रुख अपनाएगा ताकि राज्य आर्थिक चुनौतियों से उबर सके।
