RANCHI
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने, मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने तथा राज्य के 606 पुलिस थानों में 9006 CCTV कैमरे लगाने समेत कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस और पीजी सीटें
मंत्रिपरिषद ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के विस्तार और उन्नयन के लिए 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके तहत एमबीबीएस सीटों के साथ नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने का काम होगा।
वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के लिए 495.02 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यहां भी एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने तथा नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने की योजना है। इसके अलावा धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार के लिए 275.18 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई।
606 थानों में लगेंगे 9006 CCTV कैमरे
राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन के तहत लिया गया है।
छात्राओं को हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 124.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए Bilingual Parental Calendar और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए Student Diary उपलब्ध कराने की योजनाओं को भी मंजूरी दी।
छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति को मंजूरी
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन को स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी मंजूरी मिली।
इसके अलावा झारखंड राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को भी स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य सेवा में नई नियुक्ति नियमावली
झारखंड के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। वहीं झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने चतरा जिले में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी दी।
सड़कों और पुलों के लिए भी बड़े प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने राज्य में कई सड़क परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। मनोहरपुर क्षेत्र में पिंडी से गीरू-गुदड़ी मार्ग के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 114.01 करोड़ रुपये, रामगढ़ में बरलंगा से गोला-मुरी पथ निर्माण के लिए 56.85 करोड़ रुपये, चाईबासा में असुरा से कुमारडुंगी मार्ग के लिए 29.87 करोड़ रुपये और गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ मार्ग के लिए 30.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित पुलों के रख-रखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई।
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए PPP मॉडल पर परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की तकनीकी अनुमोदित लागत 184.29 करोड़ रुपये है।
कैबिनेट ने वज्रपात और ग्रीष्म लहर को झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की सूची से हटाने को भी मंजूरी दी, क्योंकि इन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया जा चुका है।
