Ranchi
रांची: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार के लिए राज्य में रहने वाला हर नागरिक एक परिवार का हिस्सा है, और इस “परिवार” की खुशहाली सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को न केवल सरकारी विभागों में, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।
विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें युवाओं के रोजगार को लेकर उदासीन रहीं। राज्य गठन के समय 3.49 लाख सरकारी पद स्वीकृत थे, जिनमें सिर्फ 1.88 लाख पदों पर ही नियुक्ति की गई। शेष पद वर्षों तक खाली पड़े रहे।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में 1.60 लाख पद रिक्त हैं, और सरकार अगले चार वर्षों में इन सभी पदों को भरने की दिशा में तेजी से काम करेगी।
प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी — 85 हजार से 1.5 लाख तक
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हेमंत सोरेन सरकार के पहले कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 85 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि आज लगभग 10 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। यदि प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के परिवार में औसतन पांच सदस्य मानें, तो लगभग 50 हजार लोगों के जीवन में नई उम्मीद और खुशी पहुंचेगी।
उन्होंने जानकारी दी कि ‘मइयां सम्मान योजना’ के जरिए राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। योजना पर हर वर्ष 15,300 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिससे बाजार में 1 से 1.5 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त क्रयशक्ति बढ़ रही है।
स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अब राज्य में आठ मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और दिल्ली की तर्ज पर AIIMS-II की योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सरकार मत्स्य पालन, डेयरी, और फलदार वृक्षारोपण जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर तैयार कर रही है, जिससे लोगों को बेहतर स्वरोजगार मिल सके।
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि बेरोजगार युवाओं को आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराने में कोई बाधा न हो। MSME सेक्टर के लिए भी बैंकर्स को सक्रिय रहने को कहा गया है।
“सपना अब साकार हो रहा है” — उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव
उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि जिस विकास का सपना वर्षों पहले देखा गया था, वह आज जमीन पर उतर रहा है। राज्य तेजी से खुशहाली की ओर बढ़ रहा है और पर्यटन को विदेशी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने 17 वर्षों में रोजगार सृजन पर कोई ठोस काम नहीं किया, जबकि मौजूदा सरकार हर तीन से छह महीने में हजारों युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा, “यह सिर्फ एक नियुक्ति पत्र नहीं है, बल्कि हजारों घरों में नई रोशनी लाने वाला अवसर है।”
नई नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा झारखंड — मुख्य सचिव अविनाश कुमार
मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि राज्य में नई नीतियां तैयार की जा रही हैं और पुरानी नीतियों में संशोधन कर उन्हें समय की मांग के अनुरूप बनाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य की महिलाएं अब अधिक आत्मनिर्भर हुई हैं, सर्वजन पेंशन योजना से बड़ी आबादी को सुरक्षा मिली है, और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया जा रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहलें जारी हैं।
किस पद पर कितनी नियुक्तियाँ
पद संख्या
उपसमाहर्ता 197
पुलिस उपाधीक्षक 35
राज्य कर पदाधिकारी 55
काराधीक्षक 02
झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-II 08
जिला समादेष्टा 01
सहायक निबंधक 08
श्रमाधीक्षक 14
प्रोबेशन पदाधिकारी 06
उत्पाद निरीक्षक 03
दंत चिकित्सक 22
सहायक आचार्य 8291
कीटपालक 150
