रांची
:झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोरहाबादी स्थित विभागीय कार्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभागीय सचिव कृपानंद झा, आयुक्त कुलदीप चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा कर ठोस निर्णय लिए गए। मंत्री लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय समन्वय मजबूत किया जाए और ज़मीनी स्तर पर निगरानी को और तेज किया जाए।
बैठक के प्रमुख निर्णय व चर्चा बिंदु:
• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP): युवाओं को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रचार-प्रसार को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
• धार्मिक पर्यटन विकास: सिरसी-ता-नाले राजकीय महोत्सव को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी।
• आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास: कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट, नर्सिंग होम और अस्पताल जैसी परियोजनाओं पर योजना तैयार करने पर विचार हुआ।
• ओबीसी छात्रवृत्ति: केंद्र सरकार से लंबित ₹275 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि को शीघ्र निर्गत कराने हेतु पहल की जाएगी।
• धूमकुड़िया भवन: सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु भवन निर्माण व संचालन के लिए आवश्यक बजट पर विस्तृत चर्चा हुई।
• तकनीकी प्रशिक्षण: युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए आईटीआई प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।
• प्रमाण पत्रों की मांग: जिलों से प्राप्त प्रमाण पत्रों की मांग का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
• हिंदपीढ़ी कोचिंग सेंटर: आदिवासी छात्रों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग के लिए Physics Wallah संस्था के साथ साझेदारी पर टेंडर प्रक्रिया की समीक्षा हुई।
• मारांग गोमके विदेश छात्रवृत्ति योजना: चयन प्रक्रिया और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया गया।
• विश्व आदिवासी दिवस (09 अगस्त 2025): राज्यस्तरीय आदिवासी महोत्सव के आयोजन हेतु आवश्यक बजट व योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
• छात्रावास पोषण योजना: सभी आदिवासी छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा की गई और सुधार के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में मंत्री लिंडा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा, “झारखंड के युवा, किसान, विद्यार्थी और वंचित समुदाय सरकार की प्राथमिकता में हैं। उनके सशक्तिकरण के लिए कल्याण विभाग हरसंभव कदम उठाएगा।”
