उद्योग, शिक्षा, खेल और सामाजिक योजनाओं पर संवाद, देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड की भूमिका रेखांकित
RANCHI
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (NDC) के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर विस्तृत संवाद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जिसकी जनजातीय संस्कृति और परंपराएं इसे विशिष्ट पहचान देती हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्रिकेट, हॉकी, आर्चरी सहित कई खेलों में राज्य की मजबूत उपस्थिति है। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की भागीदारी इसका बड़ा उदाहरण है।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया गया है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के विस्तार के साथ-साथ पॉलिटेक्निक शिक्षा को भी मजबूती दी जा रही है। उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि बिना गारंटी 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण छात्रों को दिया जा रहा है, ताकि गरीबी शिक्षा में बाधा न बने।
उद्योग और निवेश की असीम संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि झारखंड में टाटा, एचईसी, स्टील और फर्टिलाइजर जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज का मजबूत इतिहास रहा है। राज्य सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की पहली भागीदारी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य को वैश्विक स्तर पर निवेश का लाभ मिलेगा।
देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड की भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे राजस्व, खनिज परिवहन और वनोपज उत्पादन में झारखंड का देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। तसर, सिल्क और लाह उत्पादन में झारखंड अग्रणी राज्य है। सरकार प्रोसेसिंग सेंटर और बाजार उपलब्ध कराकर किसानों और वनवासियों को बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में काम कर रही है।
सामाजिक योजनाओं की सराहना
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना सहित महिला, बाल विकास और पोषण से जुड़ी योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 53 लाख महिलाओं को हर महीने ₹2500 की सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। इसके साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित पेंशन को भी लागू किया गया है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, विभिन्न विभागों के सचिव, एनडीसी के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और पांच देशों के सैन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
