नई दिल्ली
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से आज नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने मुलाकात की। इस दौरान 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को शीघ्र स्वीकृत करने पर जोर दिया गया।
बैठक में दीपिका पांडे सिंह ने साफ कहा कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना और ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त जल्द जारी होगी, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे गाँव-गाँव तक पहुँच सके। उन्होंने कहा, “अनुदान जारी होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आधारभूत संरचनाएँ मजबूत होंगी।”
इस पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में आरजीएसए (Rural Governance Strengthening Agenda) के अंतर्गत अतिरिक्त फंड सहायता, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 प्रशिक्षण, सैटेलाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायतों का सोलराइजेशन और यूनिफाइड पंचायत डिजिटलाइजेशन जैसे प्रस्ताव भी रखे गए। ये प्रस्ताव ग्रामीण प्रशासन और पंचायतों को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री के साथ झारखंड के विभागीय सचिव मनोज कुमार (आईएएस), निदेशक (पंचायती राज) राजेश्वरी बी., भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के Director (Capacity Building) विपुल उज्जवल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे।
