Bermo
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के महाप्रबंधक सह प्रबंध निदेशक (अस्थायी प्रभार) अनिल कुमार शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सत्ताधारी दल के कांग्रेस विधायक और बेरमो से विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
विधायक कुमार जयमंगल ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि प्रभार संभालने के बाद से ही अनिल कुमार शर्मा लगातार अपनी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने पत्र में भ्रष्टाचार से जुड़े पांच अलग-अलग मामलों का उल्लेख करते हुए इसे निगम और सरकार दोनों के लिए गंभीर बताया है।
पहला आरोप: पुराने घोटाले पर कार्रवाई नहीं
कांग्रेस विधायक का कहना है कि विद्युत अधीक्षण अभियंता अशोक प्रसाद पर पहले 35 से 40 लाख रुपये के घोटाले का आरोप था। तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे और इस संबंध में पत्र जारी हुआ था, लेकिन बाद में पूरी संचिका नष्ट कर दी गई। आरोप है कि वर्तमान प्रभारी एमडी अनिल कुमार शर्मा ने न तो विभागीय कार्रवाई की और न ही एफआईआर दर्ज करवाई, बल्कि संबंधित अधिकारी को अहम पदों की जिम्मेदारी सौंप दी।
दूसरा आरोप: नियमों के खिलाफ नियुक्ति
विधायक ने आरोप लगाया कि उपलेखा निदेशक पद से इस्तीफा देने वाले कृष्ण कुमार सिंह को बिना विज्ञापन और निर्धारित प्रक्रिया के दोबारा उसी पद पर बहाल कर दिया गया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।
तीसरा आरोप: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संरक्षण
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि डीडीए पद पर रहते हुए तजेंद्र सिंह मलहोत्रा पर संवेदकों से अवैध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जो आंतरिक जांच में प्रमाणित भी हुए। इसके बावजूद प्रबंध निदेशक ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का काम किया और हाईकोर्ट में चल रहे मामले को भी दबाव डालकर वापस करवाया गया।
वेतनमान और प्रोन्नति को लेकर आरोप
कांग्रेस विधायक का आरोप है कि अनिल कुमार शर्मा ने ऊर्जा विभाग के नियमों के विरुद्ध बोर्ड को गुमराह कर न सिर्फ अपना उच्च वेतनमान बढ़वाया, बल्कि इंजीनियर-इन-चीफ के पद पर प्रोन्नति भी हासिल की। इसे उन्होंने प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग बताया है।
एक व्यक्ति, दो अहम पदों पर सवाल
विधायक कुमार जयमंगल ने यह भी कहा है कि निगम की नीति के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधकीय और वित्तीय शक्तियों वाले दो पदों पर एक ही व्यक्ति का बने रहना उचित नहीं है। इससे प्लांट संचालन प्रभावित होता है और सरकार की स्थिति भी असहज होती है। इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
