सदन में सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा, जयराम महतो ने 2020 से पहले कट-ऑफ करने की उठाई मांग
RANCHI
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री Hemant Soren ने सदन में बताया कि उम्र सीमा की गणना की कट-ऑफ ईयर अब 2026 की बजाय 2022 मानी जाएगी।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा का सदन में मेज थपथपाकर स्वागत किया गया। इससे पहले आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की थी। सीएम की घोषणा के बाद संकेत मिले हैं कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है।
कट-ऑफ को लेकर क्यों था विवाद?
आयोग द्वारा उम्र सीमा की गणना वर्ष 2026 से किए जाने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अयोग्य हो गए थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि वर्ष 2016 और 2017 की परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई थी तथा 2021 की नियमावली में भी ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान था। इसके बावजूद 2026 को कट-ऑफ रखने से हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए।
मामला पहुंचा हाईकोर्ट
कट-ऑफ ईयर के खिलाफ अभ्यर्थियों ने Jharkhand High Court में याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति देते हुए JPSC को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम अदालत की अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित है।
सदन में उठा मुद्दा
इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक दल के नेता Pradeep Yadav ने विधानसभा में उठाया था। संसदीय कार्य मंत्री Radha Krishna Kishore ने सरकार की गंभीरता का आश्वासन दिया था।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जेएलकेएम विधायक Jayaram Mahto ने कट-ऑफ डेट 2020 से पहले तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में JPSC ने सीमित परीक्षाएं आयोजित की हैं, इसलिए मेधावी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और राहत दी जानी चाहिए।
वहीं झामुमो विधायक Hemlal Murmu ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। आगे और राहत देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है।
