कैबिनेट की बैठक: सभी जिलों में बनेंगे STEM लैब, नेतरहाट स्कूल में पुरानी पेंशन, देवघर में बनेगा 4-स्टार होटल

12th November 2025

RANCHI
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक झारखंड मंत्रालय, रांची में हुई। बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, सड़क, पर्यटन, पुलिस सेवा और पर्यावरण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक में यह तय किया गया कि राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (CM SoE) में आधुनिक STEM लैब स्थापित किए जाएंगे। वहीं, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवघर में होटल वैद्यनाथ विहार को चार सितारा होटल के रूप में पीपीपी मोड पर विकसित करने की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना पर लगभग ₹113.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सड़क विभाग से जुड़े प्रस्तावों में गिरिडीह-जमुआ रोड और सिमडेगा-केरसई-बोलवा मार्ग के सुधार कार्य को मंजूरी मिली। इन पर कुल 162 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

राज्य में सेतु बंधन परियोजना के लिए भी ₹37.27 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई।

राज्य की मछली पहचान को लेकर भी एक अहम निर्णय हुआ — अब देशी मांगुर (Clarias magur) को झारखंड की राजकीय मछली घोषित किया गया है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि षष्ठम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए विश्व बैंक समर्थित पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी दी गई।

पुलिस विभाग से जुड़ी नियमावलियों में भी संशोधन किए गए, जिनमें वायरलेस सब इंस्पेक्टर और इंडिया रिज़र्व बटालियन के आरक्षियों की नियुक्ति नियम शामिल हैं।

इसके अलावा, लातेहार जिले के चकला क्षेत्र में 147.05 एकड़ भूमि हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चकला कोल परियोजना के लिए 30 वर्षों के लीज पर देने का निर्णय लिया गया।

झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी कैबिनेट ने सीमित निविदा प्रक्रिया के तहत एजेंसी चयन की अनुमति दी, ताकि समय पर कार्यक्रम की तैयारी पूरी की जा सके।

कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने राज्य के विकास, शिक्षा, पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ी कई दूरगामी योजनाओं को हरी झंडी दी।

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