Ranchi
रांची में 21 नवंबर से शुरू होने वाले ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित एक विस्तृत समीक्षा बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी वरीय पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता और पारदर्शिता हर स्तर पर दिखाई देनी चाहिए।
स्थापना दिवस के सफल आयोजन पर संतोष जताते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की सराहना की और कहा कि इसी सामूहिक प्रयास के साथ आगामी कार्यक्रम को भी धरातल पर उतारना होगा।
कार्यक्रम को लेकर DC के मुख्य निर्देश
- सभी कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे और बेसिक अनुशासन का पालन करें।
- प्रत्येक कर्मचारी आईकार्ड पहने और नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करे।
- जनता को सही जानकारी देना और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना अनिवार्य।
- संवेदनशीलता बनाए रखते हुए किसी भी प्रकार की बदसलूकी से बचें।
समाहरणालय परिसर की साफ-सफाई, जन शिकायत कोषांग में लंबित मामलों की स्थिति और नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
विकास योजनाओं की व्यापक समीक्षा
बैठक में जिला स्तरीय योजनाओं की प्रगति पर अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई:
1. विकास योजनाओं की स्थिति
मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण–शहरी), अबुआ आवास, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत सरोवर जैसी योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। अधूरे कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया।
2. राजस्व मामलों में तेजी
लगान, म्यूटेशन, जमाबंदी सुधार और दाखिल-खारिज से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने को कहा गया। भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों में गति लाने पर भी जोर दिया गया।
जनता दर्शन, लोक शिकायत निवारण प्रणाली और झारखंड लोक सेवा का हक अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
4. स्वच्छता, पेयजल और स्वास्थ्य
शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को और सघन करने, ओडीएफ की स्थिति बनाए रखने और अस्पतालों में दवाओं व सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनहित के कार्यों में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में कई वरीय अधिकारी शामिल रहे, जिनमें उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, डीआरडीए निदेशक, ITDA परियोजना निदेशक, जिला योजना पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
