RANCHI
ओबीसी समुदाय के हक और अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा लगातार संघर्षरत रहा है। चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो या समुदाय पर हो रहे शोषण और दमन के खिलाफ आवाज उठाने की बात, मोर्चा ने हर स्तर पर लोगों को सजग करने और संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप अतीत में कई समस्याओं का समाधान हुआ है, हालांकि अब भी कई अहम मुद्दे लंबित हैं।
यह बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय आशीर्वाद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर 2025 को नामकुम में मोर्चा की अनुषांगिक इकाई राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी मोर्चा के तत्वावधान में सामाजिक न्याय और ओबीसी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में ओबीसी समुदाय की 12 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा।
सम्मेलन के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद होंगे। कार्यक्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव (रामगढ़), उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी महेंद्र मोदी, विधायक ममता देवी, पांकी विधायक डॉ. शशि भूषण मेहता शामिल होंगे। प्रमुख वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों से अधिकारी, कर्मचारी और बुद्धिजीवी भाग लेंगे।
प्रेस वार्ता में मौजूद राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी मोर्चा के महासचिव डॉ. शिवानंद काशी ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ओबीसी अधिकारी-कर्मचारियों को संगठित कर विभागीय मुद्दों के साथ-साथ सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने ओबीसी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण, ओबीसी शिकायत कोषांग की स्थापना और प्रतिस्थापन समिति में ओबीसी प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। प्रेस वार्ता में सचिव विवेक कुमार, दिलीप वर्मा, सत्येंद्र यादव, जयराम ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
