कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार तक—गठबंधन सरकार ने निभाए वादे, 10,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
Ranchi
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के दूसरे चरण का एक वर्ष जन-सेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही के नए आयाम स्थापित करने वाला रहा है। सरकार ने अपने वचनों को पूरा करते हुए गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
महिला सशक्तिकरण का नया दौर — मइयां सम्मान योजना देश में बनी मिसाल
कमलेश ने कहा कि मइयां सम्मान योजना ने झारखंड की लाखों महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता का ऐसा मॉडल पेश किया है जिसकी गूंज देशभर में सुनाई दे रही है। यह योजना महिलाओं के सम्मान, अधिकार और स्वावलंबन का मजबूत आधार बनकर उभरी है।
गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत — 200 यूनिट मुफ़्त बिजली व कृषि ऋण माफी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली देने का वादा पूरा कर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी राहत दी है। इसी तरह कृषि ऋण माफी ने किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकलने में बड़ी सहायता दी है। इन फैसलों से ग्रामीण और अर्ध-urban इलाकों में राहत का माहौल बना है।
युवाओं को रोज़गार — 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके बेहतर भविष्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पिछले एक वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन की गति तेज हुई है, जिससे नौजवानों के प्रति सरकार की गंभीरता स्पष्ट होती है।
कानून-व्यवस्था में मजबूत पकड़ — अपराध पर कड़ा नियंत्रण
कमलेश ने कहा कि गठबंधन सरकार जनहितकारी और जवाबदेह साबित हुई है। राज्य की कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। बिहार जैसे राज्यों में संगठित अपराध एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन झारखंड में ऐसी स्थिति बनने नहीं दी गई। अपराध को “उद्योग” बनने से रोकने में सरकार सफल रही है।
केंद्र सरकार विकास रोक रही — 1.40 लाख करोड़ की राशि लंबित
प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने झारखंड जैसे गरीब राज्य के 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये की राशि रोककर विकास कार्यों को बाधित किया है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी छूट झारखंड के लिए अभिशाप साबित हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास में इस राशि का उपयोग हो सकता था, लेकिन केंद्र की उदासीनता झारखंड के विकास को रोक रही है। इसके बावजूद हेमन्त सोरेन सरकार अपने संसाधनों के बल पर विकास की रफ्तार बनाए हुए है।
“गठबंधन सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरी” — कमलेश
कमलेश ने कहा कि सरकार ने जन-आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल की है और आगे भी विकास, सामाजिक न्याय और जनकल्याण के लिए निरंतर काम करती रहेगी।
