रांची
नगर निगम ने कर बकायेदारों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि अब टैक्स वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम ने राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए बड़े बकायेदारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला लिया है।
अपर प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन बकायेदारों ने अब तक भुगतान नहीं किया है, उनके बैंक खाते सील करने और बॉडी वारंट जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर ही शहरवासियों को बेहतर सफाई, रोशनी, पेयजल और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
बैठक में लिये गये अहम निर्णय
- धारा 184 के तहत कार्रवाई: झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के अनुसार बड़े बकायेदारों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
- अंतिम नोटिस: बार-बार नोटिस के बावजूद भुगतान न करने वालों को अब केवल 48 घंटे का आखिरी मौका मिलेगा।
- खाते फ्रीज की तैयारी: बीआईटी लालपुर, कुमार गर्ल्स हॉस्टल, मदन सेन, अंबिका एंड कंपनी, त्रिवेणी राम, निशा शर्मा, शांति देवी, सोनामति देवी, डीएसए प्रोजेक्ट राजेश कुमार वाल्मीकि समेत अन्य बड़े बकायेदारों को विशेष नोटिस भेजे जाएंगे।
- सेवाओं पर रोक: बकाया राशि जमा न करने तक निगम की सेवाएं जैसे जलापूर्ति, कचरा उठाव और स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाएंगी।
- लक्ष्य तय: सभी कर संग्रहकर्ताओं को एक हफ्ते के भीतर वसूली का लक्ष्य पूरा करना होगा।
- डिजिटल मॉनिटरिंग: टैक्स वसूली प्रक्रिया ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल ट्रैकिंग से होगी। हर दिन की रिपोर्ट सीधे अपर प्रशासक को सौंपी जाएगी।
मंगलवार तक मौका, फिर सख्त कार्रवाई
अपर प्रशासक ने कहा कि अगर कोई बकायेदार अपना पक्ष रखना चाहता है तो वह मंगलवार तक निगम न्यायालय में वैधानिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकता है। इसके बाद भुगतान न करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने साफ किया कि यह कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि विशेष राजस्व वसूली अभियान है, जिसे मिशन मोड में चलाया जाएगा। बैठक में सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ताओं और राजस्व निरीक्षकों समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
